क्लस्टर डेवेलोपमेंट

नवी मुंबई, ठाणेसाठी क्लस्टर मंजूर

२०० सालापर्यंतच्या झोपड्या नियमित होणार

पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांच्या प्रयत्नांना यश

 

अनधिकृत तसेच धोकादायक इमारतींमधून जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या लाखो रहिवाशांना सुरक्षित आणि हक्काची घरे मिळण्यासाठी क्लस्टर योजना मंजूर करावी याकरिता ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले होते त्याला अखेर आज यश आले आहे. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज ठाणे आणि नवी मुंबईसाठी क्लस्टर विकास योजना मंजूर केल्याची घोषणा केली. यासंबंधीचे निवेदन विधानसभेत करताना त्यांनी पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी क्लस्टरसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आवर्जून उल्लेख केला. २००० सालापर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. लाखो नागरिकांचे डोळे या निर्णयाकडे लागले होते. नवी मुंबई आणि ठाणेसाठी क्लस्टर विकास योजना मंजूर करताना विधानसभेत केलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी याकरिता केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा आवर्जून उल्लेख केला.

नवी मुंबई क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या विस्तारित घरांचा पुनर्विकास क्लस्टर विकासाच्या माध्यमातून करण्यासाठी पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक हे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते, असे मुख्यमंत्री चव्हाण आपल्या निवेदनात म्हणाले. कमीत कमी १८ मी. रुंद रस्त्यावर व किमान ४,००० चौ. मी. क्षेत्रावर क्लस्टर योजना राबविण्यात येईल व अशा समूह विकास भूखंडावर एकूण चटई क्षेत्र निर्देशांक जास्तीत जास्त ४.० इतका असेल.

 

प्रयत्नांना यश आले….

ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी क्लस्टर विकासाची योजना लागू व्हावी यासाठी सातत्याने शासकीय पातळीवर अविरत पाठपुरावा केला होता. सर्व पक्षीयांनी हि योजना मंजूर व्हावी यासाठी मागणी केलेली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सोबत पालकमंत्री नाईक यांच्या पुढाकाराने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीकरिता क्लस्टर योजना लागू करावी या संदर्भात बैठकाही झाल्या होत्या. या बैठकांमधून या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती.

ठाण जिल्हा नियोजन समितीच्या एका बैठकीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालकमंत्री नाईक यांना क्लस्टर लागू करण्यासाठी शासकीय स्तरावर पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती.त्यानुसार पालकमंत्री नाईक यांनी याबाबतचा पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. क्लस्टरसाठी विविध राजकीय पक्ष्यांनी मोर्चे देखील काढले आहेत. तसेच तीव्र स्वरुपाची आंदोलनेही केलेली आहेत. ठाण्यामध्ये खासदार डॉ. संजीव गणेश नाईक आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी बेमुदत उपोषण आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे फलित म्हणून क्लस्टरबाबतचा लवकरच निर्णय जाहीर करू असे आश्वासन राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारच्या वतीने खा. डॉ. नाईक यांना दिले होते. आमदार संदीप नाईक यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान क्लस्टर लागू करणेबाबत प्रश्न विचारले होते. त्यावर लवकरच निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सभागृहात दिले होते.

पालकमंत्री नाईक यांच्या पुढाकाराने २० सप्टेंबर २०१३ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांची महत्वाची बैठक पार पडली होती. ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या तसेच अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. ठाणे, कळवा, मीरा-भाईंदर, मुंब्रा इत्यादी ठिकाणी धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या असून त्यामधून शंभर पेक्षाही अधिक रहिवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. भविष्यामध्ये एखादी मोठी दुर्घटना घडून रहिवाशांचे प्राण जाण्याचा धोका कायम होता. या नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करून त्यांना क्लस्टर विकासाच्या माध्यमातून हक्काची आणि सुरक्षित घरे मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका पालकमंत्री ना. नाईक यांनी या बैठकीत मांडली होती. त्यानुसार याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिले होते.

 

पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांची प्रतिक्रिया….

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांसाठी क्लस्टर योजना मंजूर केल्याचा मला आनंद आहे अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी व्यक्त केली आहे. क्लस्टर मंजूर होण्यासाठी पालकमंत्री नामदार नाईक हे शासकीय पातळीवर २००४ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला अखेर यश आल्याबद्दल नामदार नाईक यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यासाठी क्लस्टर योजना लागू करावी अशी आपली मागणी आहे. नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित धोकादायक बनलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यासाठी क्लस्टर लागू करावे तसेच नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विषय देखील मार्गी लावावा यासाठी येत्या बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा असल्याची माहिती पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी दिला आहे.

 

आमदार संदीप नाईक यांची प्रतिक्रिया….

आमदार संदीप नाईक यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान नवी मुंबईत गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी क्लस्टर योजना लागू करणेबाबत वेळोवेळी प्रश्न विचारले होते. त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात त्यांना दिले होते.

नवी मुंबईत क्लस्टर योजना लागू झाल्याने हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे, असे आमदार संदीप नाईक म्हणाले. नागरिकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा विषय होता. त्याची सोडवणूक करता आल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कोणतीही जीवितहानी होण्याअगोदर नागरिकांना त्यांची हक्काची आणि सुरक्षित घरे क्लस्टरच्या माध्यमातून मिळावी यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु होते. त्याला यश आले याचा आनंद असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. हि योजना भविष्यात कशा प्रकारे राबवावी याचा निर्णय नागरिक घेतील असेही ते म्हणाले.

 

खासदार डॉ.संजीव गणेश नाईक यांची प्रतिक्रिया….

क्लस्टर विकास योजना मंजूर झाल्याने ठाणे व नवी मुंबईकरांची आज खऱ्या अर्थाने दिवाळी साजरी होणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक असून तो निर्णय सर्व सामान्यांच्या हिताचा आहे. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी पाहिलेले विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आ. संदीप नाईक यांचे ठाण्याचा खासदार म्हणून मी आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया खा. डॉ. संजीव गणेश नाईक यांनी नोंदवली आहे.

 

ठाण्यासाठी क्लस्टर : ठळक मुद्दे …

मुंबई शहरास असलेल्या नजीकतेमुळे ठाणे शहरातील नागरी विकासावर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर ताण पडत असून मुंबई शहरामध्ये काम करणारे अनेक लोक ठाणे शहरात वास्तव्य करत असल्याने ठाणे शहराची लोकसंख्या गेल्या दशकामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र त्याप्रमाणात घरांचा साठा उपलब्ध होत नसल्याने ठाणे शहरात निवाऱ्याच्या गंभीर प्रश्नामुळे लोक अनधिकृत, कमी दर्जाच्या इमारतींमध्ये निवास करीत असल्याचे दिसून येते. गेल्या २-३ वर्षामध्ये अशा अनधिकृत व कमकुवत इमारती कोसळल्याने, वित्त हानीच नाही तर जीवित हानी देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. अशा इमारती या वैयक्तिक स्वरूपामध्ये नियमित विकसित होणे अवघड असल्याने समूह पुनर्निर्माण योजनेच्या माध्यमातून अश्या इमारतींनी व्याप्त भागांचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या आणि शासनाच्या विचाराधीन होता. गेल्या २-३ अधिवेशनांमध्ये याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. याअनुषंगाने ठाणे शहरात अशी पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वित व्हावी या दृष्टीकोनातून तयार करण्यात आलेली प्रारूप नियमावली शासनाने मंजूर केली आहे.

 

या नियमावलीतील काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-

१) महानगरपालिकेकडून जुन्या इमारती व अनधिकृत बांधकामांनी व्याप्त भागासाठी नागरी नुतनीकरण आराखडा तयार करण्यात येईल व त्यापैकी कमीतकमी १ हेक्टर क्षेत्रावर समूह पुनर्निर्माण योजनेची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल.

२) सर्व अनधिकृत बांधकामे, ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची अधिकृत बांधकामे आणि ३० वर्षापेक्षा कमी वयाच्या सर्व धोकादायक इमारती व झोपडपट्ट्या यांचा अंतर्भाव नागरी पुनर्निर्माण समूह योजनेत असू शकेल.

नागरी पुनर्निर्माण योजनेकरिता ४.०० किंवा पुनर्वसन करण्याच्या क्षेत्राच्या दुप्पटयापैकी जे जास्त असेल तो चटई क्षेत्र निर्देशांक (ऋडख) अनुज्ञेय राहील.

३) नागरी पुनर्निर्माण योजनेमधील ४.०० पर्यंत अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक एफएसआय हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या हक्काच्या टीडीआर स्वरुपात शहरात इतरत्र वापरता येईल.

४) निवासी प्रयोजनार्थ पुनर्वसनासाठी कमीतकमी अनुज्ञेय क्षेत्र: ३० चौ. मी. व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ १६.७० चौ. मी. असे असेल. यास अधीन राहून निवासी प्रयोजनार्थ प्रत्येक लाभार्थ्यास सदर पुनर्वसन सदनिका विनामूल्य देण्यात येणार आहे. मात्र पूर्वी अनधिकृत इमारतीमध्ये निवास करणाऱ्या लाभार्थीने त्याचा हिस्सा बाजारमूल्य दराने भरणा करणे आवश्यक राहील.

५) पुनर्वसन सदनिकाधारकांना पहिल्या १५ वर्षात हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्याचे संकल्पित असून जर काही कारणांमुळे सदनिकेचे हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी अधिमुल्य भरणे आवश्यक राहील.

६) नागरी पुनर्निर्माण योजनेची अंमलबजावणी ७०% भूभागाचे मालक यांनी विहित कालावधीत अर्ज केल्यास व आधारभूत अधिमुल्याचा भरणा केल्यास त्यांच्या को.ऑप.हौ.सोसायटी मार्फत करता येऊ शकेल. विहित कालावधीत तसे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास महानगरपालिका आयुक्त जाहीर निविदा काढून विकासकाची नियुक्ती करतील.

७) नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशाकांसह बहुमजली ट्राण्झीट कॅम्प बांधण्याची तरतूद संकल्पित आहे.

८) नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा लाभ सुमारे ५.५० लक्ष लोकांना होण्याचे अपेक्षित आहे.

 

नवी मुंबई क्लस्टर महत्वाचे मुद्दे….

सिडकोने शासनामार्फत ठाणे,पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावातील खाजगी जमिनीचे संपादन करून नवी मुंबई या नावाने नवीन शहराचा विकास केला आहे. सदर जमीन संपादन करताना ९५ गावातील कोणत्याही गावठाण क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले नाही. नवी मुंबई अधिसूचित क्षेत्राच्या हद्द्दीत गावठाणाभोवती भूसंपादित क्षेत्रावर तसेच भूसंपादनासाठी अधिसूचित क्षेत्रावर प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या वाढीव गरजेनुसार जवळपास २० हजार बांधकामे केलेली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी वरीलप्रमाणे बांधलेली घरे नियमित करावीत याबाबत प्रकल्पग्रस्त सातत्याने गेली कित्येक वर्षे मागणी करीत आहेत. सिडकोच्या संचालक मंडळाने प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत घेतलेल्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २२ जानेवारी , २०१० रोजी पत्राद्वारे काही अटी व शर्तींवर मान्यता दिली होती. तथापि, प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे हि विस्कळीतपणे आणि अनियोजित पद्धतीने, कोणत्याही खुल्या जागा न सोडता, आवश्यक रस्त्यांचे जाळेविना, अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांचा विचार न करता बांधलेली असल्याने क्षेत्रीय पातळीवर गावांचे सर्वेक्षण केले असता, हि बांधकामे आहेत-त्या-परिस्थितीत व जशी आहेत तशी नियमित करणे शक्य नाही, असे दिसून येते. हि बांधकामे नागी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून नियोजित विकासाद्वारे विकसित केल्यास रस्ते, नागरी पायाभूत सुविधा, खुल्या जागा,शाळा व इतर सामाजिक सुविधा उपलब्ध होणे शक्य होईल व तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुद्धा सुधारणा होईल या दृष्टीकोनातून नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत समूह विकास धोरणाचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला असून, या योजनेचा फायदा साधारणतः २० हजार कुटुंबांना होईल.