क्लस्टर विकास योजना

संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यासाठी क्लस्टर विकास योजना पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांची मागणी

– क्लस्टरचा निर्णय हा सर्व सामान्यांच्या हिताचा

 

सात महानगरपालिकांचा समावेश असणारा ठाणे जिल्हा हा देशातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. काल राज्य शासनाने विधी मंडळाच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाथ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे आणि नवी मुंबईसाठी क्लस्टर विकास योजना मंजूर केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे नवी मुंबईतील गावठाणांच्या घरांच्या पुर्नविकासाचा प्रश्न तर ठाण्यातील मोडकळीस धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र ही योजना संपुर्ण ठाणे जिल्ह्यासाठी लागू करावी, अशी मंगणी पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांनी केली आहे. येत्या ७ ते ८ महिन्यात ठाणे व नवी मुंबईकरीता क्लस्टरच्या अंतर्गतबाबींची पूर्तता होऊन प्रत्यक्षात ही योजना साकारेल, असा विकास पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांनी  व्यक्त केला.

पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांनी वाशी येथील नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या एका सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत  क्लस्टरच्या निर्णयावर आपली पुढील भूमिका विशद केली. यावेळी बोलताना त्यांनी वरील विश्वास व्यक्त केला. या पत्रकार परिषदेला ठाणे लोकसभा मतदार संघाचे खा.डॉ.संजीव गणेश नाईक, ऐरोली विधानसभा मतदार संघाचे आ.संदीप नाईक उपस्थित होते.

ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी क्लस्टर विकास योजना लागू व्हावी यासाठी सन-२००४ पासून सात्याने शासकीय पातळीवर अविरत यशस्वी पाठपुरावा केला होता. सर्व पक्षीयांनी ही योजना मंजूर व्हावी यासाठी मागणी केलेली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सोबत पालकमंत्री ना.नाईक यांच्या पुढाकाराने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीकरिता क्लस्टर योजना लागू करावी या संदर्भात बैठकाही झाल्या होत्या. या बैठकांमधून या दोन्ही मुख्यामंत्र्यांनी सरकारात्मक भूमिका गेतली होती. त्यानंतर विद्यमान  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागरिकांच्या करिता महत्वपुर्ण अशा या विषयावर सहमती दर्शवत ठाणे व नवी मुंबईसाठी क्लस्टर विकास योजना मंजूर केली. याबद्दल मुख्यामंत्र्यांचे प्रतम पालकमंत्री ना.नाईक यांनी आभार मानले. या योजनेमुळे ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या नागरिकांवर असणारी मरणोत्तर टांगती तलवार दूर होणार आहे तर नवी मुंबईतील गावठानांमध्ये असणाऱ्या घरांचा नियोजनबद्ध विकास होऊन नागरिकांचे जीवनमान उंचावणार असल्याचा विश्वास पालकमंत्री व्यक्त केला.

मागील काही दिवसांपूर्वी सिडकोने ३ एफएसआय देण्याची घोषणा केली. परंतु हि घोषणा करत असताना सर्व सामान्यांना अवघी १.५ एफएसआय असणारी घरे मिळणार आहेत. यामुळे सिडकोची योजना चुकीची असून मुंबईच्या सेझच्या धर्तीवर किमान २.५ एफएसआय किंवा ४ एफएसआय देऊन मोफत घरे द्यावी, अशी मागणी करणार असल्याचे पालकमंत्री ना. नाईक म्हणाले. याबाबत न्यायालयात काही नागरिकांनी पीटीशन देखील दाखल करण्यात आली असून लवकरच यावर निर्णय होऊन हा प्रस्ताव मोडीत निघेल असे वैयक्तिक मत देखील पालकमंत्री ना. नाईक यांनी व्यक्त केले.

नवी मुंबईतील जे-१, जे-२, नेरूळ येथील धोकादायक इमारतींकरिता देखील क्लस्टर योजना लागू करावी असा पालकमंत्री ना. नाईक यांचा मानस आहे. भारत सरकारच्या क्रिसिल या मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात नवी मुंबई महानगरपालिका भविष्यातील वाढत्या नागरिकांच्या करिता देखील नागरी सुविधा देण्यासाठी सक्षम असल्याचा अहवालात स्पष्ट केले आहे. तर नवी मुंबई महानगरपालिकेने क्लस्टर योजनेकरिता आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असून त्याला देखील लवकरच मुर्त स्वरूप मिळेल, असा आशावाद पालकमंत्री ना. नाईक यावेळी व्यक्त केला.

ठाणे शहरातील मागील काही महिन्यांपूर्वी धोकादायक इमारती पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या लोक प्रतिनिधींनी क्लस्टर लागू करण्याकरिता आंदोलनेही केली. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ठाण्यासाठी क्लस्टर विकास योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे निश्चितपणे तेथील नागरिकांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. ठाणे शहराबरोबरच भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर, मीरा-भाईंदर ग्रामीण भागातील पालघर, वाडा येथे देखील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्या अनुषंगाने क्लस्टर विकास योजना संपूर्ण जिल्ह्यासाठी लागू करावी अशी मागणी मंत्री महोदयांकडे आपण केल्याचे पालकमंत्री ना. नाईक यांनी यावेळी सांगितले. ठाणे जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर देखील पालकमंत्री ना. नाईक यांनी गांभीर्याने लक्ष वेधत काळू धरण, साई धरण, मोरबे धरणातून वाढीव पाणी ग्रामीण भागात देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री ना. नाईक यांनी सांगितले.

 

कोपरखैरणे येथे पायलट प्रोजेक्ट

नवी मुंबईतील गावठानामध्ये काही स्तरातून हि योजना योग्य पद्धतीने न समजल्याने विरोध होत आहे. यावर हि पालकमंत्री ना. नाईक यांनी आपली भूमिका मांडली. हि योजना कोणी राबवायची, कोणता बिल्डर आणायचा हा त्या- त्या ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे. परंतु चांगले दर्जेदार उद्योजक यात सहभागी व्हावेत आणि नागरिकांना चांगली घरे मिळावीत हीच आपली धारणा असल्याचे म्हणाले. क्लस्टर योजनेच्या सक्षम अंमलबजावणी करिता प्रथम कोपरखैरणे येथे पायलट प्रोजेक्ट राबविणार असून त्याबरोबर ग्रामस्थांशी संवाद साधून मत परिवर्तन करणार असल्याचे पालकमंत्री ना. नाईक म्हणाले.