सिडको निवेदन

Posted in Activities on Mar 10, 2014

नवी मुंबई शहरातील गावठाण व गावठानाभोवती बांधलेल्या बांधकामांसाठी समूहविकास पद्धतीने नागरीपुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत विकास करणे या विषयावर मा. मुख्यमंत्री यांनी करावयाचे निवेदन

 

सिडकोने शासनामार्फत ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील ९५ गावातील खाजगी जमिनीचे संपादन करून नवी मुंबई या नावाने शहराचा विकास केला आहे. सदर जमीन संपादन करताना ९५ गावातील कोणत्याही गावठाण क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले नाही. नवी मुंबई अधिसूचित क्षेत्राच्या हद्दीत गावठाणाभोवती भूसंपादित क्षेत्रावर तसेच भूसंपादनासाठी अधिसूचित क्षेत्रावर प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या वाढीव गरजेनुसार जवळपास २० हजार बांधकामे केलेली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी वरीलप्रमाणे बांधलेली घरे नियमित करावीत याबाबत प्रकल्पग्रस्त सातत्याने गेली कित्येक वर्षे मागणी करीत आहेत. सिडकोच्या संचालक मंडळाने प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत घेतलेल्या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २२ जानेवारी,२०१० रोजी पत्राद्वारे काही अटी व शर्तींवर मान्यता दिली होती. तथापि, प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे हि विस्कळीतपणे आणि अनियोजित पद्धतीने, कोणत्याही खुल्या जागा न सोडता, आवश्यक रस्त्यांचे जाळेविना, अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांचा विचार न करता बांधलेली असल्याने क्षेत्रीय पातळीवर गावांचे सर्वेक्षण केले असता, हि बांधकामे “आहेत-त्या-परिस्थितीत” व जशी आहेत तशी नियमित करणे शक्य नाही असे दिसून येते. हि बांधकामे नागरी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून नियोजित विकासाद्वारे विकसित केल्यास रस्ते, नागरी पायाभूत सुविधा, खुल्या जागा, शाळा व इतर सामाजिक सुविधा उपलब्ध होणे शक्य होईल व तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुद्धा सुधारणा होईल या दृष्टीकोनातून नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत समूह विकास धोरणाचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला असून, या योजनेचा फायदा साधारणतः २० हजार कुटुंबांना होईल.

 

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :-

१) सिडको अथवा नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सिडको अथवा नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत या नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये गावठाण व सभोवतालच्या क्षेत्रांचे सीमांकन निश्चित करून नागरी पुनर्निर्माण आराखडा तयार करण्यात येईल.

 

२) सदर आराखडयात आरेखित केलेल्या समूह विकास भूखंडावर नागरी पुनर्निर्माण योजना कमीत कमी १८ मी. रुंद रस्त्यावर व किमान ४,००० चौ. मी. क्षेत्रावर राबविण्यात येईल व अशा समूह विकास भूखंडावर एकूण चटई क्षेत्र निर्देशांक जास्तीत जास्त ४.० इतका असेल.

 

३) नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत सर्व प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे पुनर्वसनासाठी ग्राह्य धरली जातील व अशा पुनर्वसन घटकाची पात्रता प्रत्येक प्रकरणी व्याप्त क्षेत्राच्या मुळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या १२५% इतकी असेल.

 

४) नागरी पुनर्निर्माण योजनेच्या आराखडयात जर समूह विकास भूखंडामध्ये एक किंवा अधिक इमारती त्यांच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेनुसार ज्या स्थितीत आहेत त्या स्थितीत ठेवणेसाठी प्रस्तावित असतील, तर अशा इमारती व्याप्त क्षेत्राच्या १२५% पर्यंत क्षेत्र बांधकाम न पाडता तशाच ठेवता येतील.

 

५) नागरी पुनर्निर्माण योजनेतील प्रोत्साहनपर घटक हा पुनर्वसन घटकाच्या १००% ते १५०% इतका राहील. हा घटक पुनर्विकासाखालील समूह भूखंडाच्या जमिनीच्या मुल्यदरावर अवलंबून राहील.

 

६) प्रकल्पग्रस्तांना १२.५% जमीन वाटप योजनेअंतर्गत भूखंड देतांना वजा केलेली पात्रता अथवा शिल्लक उपलब्द्ध पात्रता नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत सिडकोच्या संमतीने समाविष्ट करता येईल.

 

७) कोणत्याही नागरी पुनर्निर्माण योजनेतील पुनर्वसन घटक व प्रोत्साहनपर घटकानंतरचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रकल्पग्रस्तांनी तयार केलेल्या गृहनिर्माण संस्थेला अधिमुल्य भरून विकत घ्यावा लागेल.

 

हा प्रस्ताव शासनाकडून सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी कलम ३७(१ कक) अन्वये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter