ठाणे शहरात नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविण्याविषयी निवेदन

Posted in Activities on Mar 11, 2014

ठाणे शहरात नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविण्याविषयी निवेदन

मुंबई शहरास असलेल्या नजीकतेमुळे ठाणे शहरातील नागरी विकासावर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर ताण पडत असून मुंबई शहरामध्ये काम करणारे अनेक लोक ठाणे शहरात वास्तव्य करत असल्याने ठाणे शहराची लोकसंख्या गेल्या दशकामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र त्याप्रमाणात घरांचा साठा उपलब्ध होत नसल्याने ठाणे शहरात निवाऱ्याच्या गंभीर प्रश्नामुळे लोक अनधिकृत, कमी दर्जाच्या इमारतींमध्ये निवास करीत असल्याचे दिसून येते. गेल्या २-३ वर्षामध्ये अशा अनधिकृत व कमकुवत इमारती कोसळल्याने, वित्त हानीच नाही तर जीवित हानी देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. अशा इमारती या वैयक्तिक स्वरूपामध्ये नियमित विकसित होणे अवघड असल्याने समूह पुनर्निर्माण योजनेच्या (Clustar Redevelopment) माध्यमातून अश्या इमारतींनी व्याप्त भागांचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या आणि शासनाच्या विचाराधीन होता.गेल्या २-३ अधिवेशनांमध्ये याबाबत सभागृहाने गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. या अनुषंगाने ठाणे शहरात अशी नागरी पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वित व्हावी या दृष्टीकोनातून तयार करण्यात आलेली प्रारूप नियमावली शासनाने मंजूर केली आहे.

या नियमावलीतील काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :-

१) महानगरपालिकेकडून जुन्या इमारती व अनधिकृत बांधकामांनी व्याप्त भागासाठी नागरी नुतनीकरण आराखडा तयार करण्यात येईल व त्यापैकी कमीतकमी १ हेक्टर क्षेत्रावर समूह पुनर्निर्माण योजनेची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल.

२) सर्व अनधिकृत बांधकामे, ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची अधिकृत बांधकामे आणि ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व धोकादायक इमारती व झोपडपट्ट्या यांचा अंतर्भाव नागरी पुनर्निर्माण समूह योजनेत असू शकेल.
नागरी पुनर्निर्माण योजनेकरिता ४.०० किंवा पुनर्वसन करण्याच्या क्षेत्राच्या दुप्पट यापैकी जे जास्त असेल तो चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) अनुज्ञेय राहील.

३) नागरी पुनर्निर्माण योजनेमधील ४.०० पर्यंत अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) जागेवर वापरून उर्वरित अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या (TDR) स्वरुपात शहरात इतरत्र वापरता येईल.

४) निवासी प्रयोजनार्थ पुनर्वसनासाठी कमीतकमी अनुज्ञेय क्षेत्र: ३० चौ.मी. व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रत्येक लाभार्थ्यास पूर्वी त्याच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्राएवढ्या क्षेत्रफळाची सदनिका अनुज्ञेय राहील.

पूर्वी अधिकृत इमारतीत बांधकामात वास्तव्य करणाऱ्या लाभार्थ्यास सदर पुनर्वसन सदनिका विनामूल्य देण्यात येणार आहे. मात्र पूर्वी अनधिकृत इमारतीमध्ये निवास करणाऱ्या लाभार्थीने त्याचा हिस्सा बाजारमूल्य दर (Ready Reckoner) तक्त्यानुसार बांधकाम दराच्या
(Construction Cost) कमीतकमी २५ टक्के दराने व १०० चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी बाजारमूल्य दराने भरणा करणे आवश्यक राहील.

६) नागरी पुनर्निर्माण योजनेची अंमलबजावणी ७०% भूभागाचे मालक यांनी विहित कालावधीत अर्ज केल्यास व आधारभूत अधिमुल्याचा (Base Premium) भरणा केल्यास त्यांच्या को.ऑप.हौ.सोसायटी मार्फत करता येऊ शकेल. विहित कालावधीत तसे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास महानगरपालिका आयुक्त जाहीर निविदा काढून विकासकाची नियुक्ती करतील.

७) नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह बहुमजली ट्रान्झीट कॅम्प बांधण्याची तरतूद संकल्पित आहे.

८) नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा लाभ सुमारे ५.५० लक्ष लोकांना होण्याचे अपेक्षित आहे.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter